ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ’ ‘ਤੇ NGT ਲਾਲ: ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਖਿਚਾਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬਿਆ!
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2025
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਨੂੜ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ!
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜ਼ਹਿਰ!
NGT ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਪੀਲੀਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ) ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
’ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ’ ‘ਤੇ NGT ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਅਤੇ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ (ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ” (Blame Game) ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼…
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ:
ਤੁਰੰਤ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ: ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬੀ: ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (02 ਫਰਵਰੀ 2026) ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ।
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਥੰਮਣ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਥੰਮਣ ਨੇ NGT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।” ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
