ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ
ਪੀ.ਟੀ. ਨੈਟਵਰਕ , ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 31 ਅਗਸਤ 2022
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ 81-ਅਬੋਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ 2021 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ, ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੋਟਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ.ਵੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੋਟਰ ਚੈਲਪਾਈਨ, ਵੋਟਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 6ਰਾਹੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 11 ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ (ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕਪਾਸ ਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ. ਓਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
