ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ
* ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021
—- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਬਾਰੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸੋ਼ਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ,ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
