ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹ 3 ਨਿਯਮ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਹੋਸ਼ !
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 16 ਜੂਨ 2026
ਕੈਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਖਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟੂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਹ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ? ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ (Ignore) ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ:
1. ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ‘ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ’ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BSA / Indian Evidence Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ (Dying Declaration) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ।
2. ਕੇਸ ‘ਰਾਜ (State) ਬਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ …
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ (BNS ਧਾਰਾ 108 / ਪੁਰਾਣੀ IPC 306) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ (Non-Compoundable) ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਦਈ (Prosecutor) ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ **ਸਰਕਾਰ (State)** ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੁਦਈ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
3. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ (Hostile ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਦਈ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਲਿਖਾਈ (Handwriting Analysis) ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ **ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ** ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਦ (Quash) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਦਈ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
