ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, CM ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
RERA ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਖੇਡ, ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ
ਰੇਰਾ, ਪਾਪਰਾ ਅਤੇ ਪੈਪਟਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ…
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2026
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਖਾ ਰੋਡ/ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ M/s Kat Builders LLP ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
RTI ਰਾਹੀਂ ਉੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ,,
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ RTI (ਨੰਬਰ 240440) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (RERA) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰ (ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ RERA/Pb./RTI/2026/2550) ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ,,
ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਪੈਪਟਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ,,
ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਪਟਾ (PEPTA) ਅਤੇ ਰੇਰਾ (RERA) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਕਸਰ ‘ਪੈਪਟਾ’ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Real Estate (Regulation and Development) Act ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਰਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ (Compulsory) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
PUDA/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪਾਪਰਾ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ।
RERA ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
