ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ’ਤੇ ਡਾਕਾ
Advertisement
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ 7 ਮਾਰਚ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਬੁਰਜਗਿੱਲ
ਏ.ਐਸ. ਅਰਸ਼ੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਾਰਚ 2022
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ /ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ,ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਾਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਲਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ,ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਵਫਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ,ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਬਰਵੱਛਾ,ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਹਰਚਰਨ ਸੁਖਪੁਰਾ,ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਬੂਟਾ ਖਾਨ, ਸਾਦਿਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ /ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement
