ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਥੀਆਂ
ਰਵੀ ਸੈਣ,ਬਰਨਾਲਾ ,25 ਫਰਵਰੀ 2022
ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਚੌਤਰਫਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀ ਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ),1968 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਣਗੌਲ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਮਦ 3 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਣਗੌਲ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕ ਗਏ, ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਵਿਕ ਗਏ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ!ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿੱਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25000, ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ 871ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
