ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

---

ਅਸ਼ੋਕ ਧੀਮਾਨ,ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜਨਵਰੀ:2022
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ। ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪੜਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ)ਐਕਟ, 2008 ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ।