Advertisement

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰੱਥਨ

ਬਿੱਟੂ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਦਸੰਬਰ 2021
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਏਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਲੇ੍ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੁੰਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪਰਸਤ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਯੁਨੀਅਨ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੁਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਜ਼ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੌਰ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਬੋਹਰ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਟਵਾਰ ਯੁਨੀਅਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਅਬੋਹਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ `ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਮਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਉਥੇ ਹੁਣ ਭਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ `ਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਤਿਆਂ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਵ ਸੇਤੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਬਤਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ., ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੰਬੋਜ਼, ਮੀਤ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਮੀਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਮੀਤ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੰਬੋਜ਼, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਤਪ੍ਰੀਤ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਰਾਬਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਰਤਨ, ਰਾਕੇਸ਼, ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਸਾਹਿਲ, ਅਸ਼ੋਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੀਲਾ, ਸ਼ਵੇਤਾ, ਉਸ਼ਾ, ਮਾਲਤੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਕਮਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement