ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
……ਤੇ ਬਾਰੀਂ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ! …ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ ਈ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ
- ਦੋ-ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
- ਸ਼ਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਤਮ,26 ਦਸੰਬਰ: 2021
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ-ਏ/ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 01.01.2006 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 7600 ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਈ.ਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਮੇਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਦੀਪਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ. ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
