Advertisement
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1065 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ,ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਦਸੰਬਰ: 2021
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਗਰੀਸ਼, ਮਿਸ ਪੂਨਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.), ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆਂ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਿਸ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ.ਯੂ.ਐੱਸ.), ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.), ਸ੍ਰੀ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੁਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸੁਨਾਮ, ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਚਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਧੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ, ਧੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੁਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ, ਮੂਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਪਤੀ ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ -ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 4906 ਕੇਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ 1065 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 116107699 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
Advertisement
