Advertisement

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ

ਬਿੱਟੂ ਜਲਾਲਬਾਦੀ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 26 ਨਵੰਬਰ:2021
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26.11.2021 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ 75 ਵਾਂ ਸਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਉਨਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁੁਲਵਾਦ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਿਆ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਵਿਤਕਰੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੇਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1968 ਜਾਂ 261500 `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement