ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਉ : ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਤਾਲੀਆਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰੋ; ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਉ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 08 ਸਤੰਬਰ, 2021
ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 343 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਗਿੱਦੜ- ਭੱਬਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਤਾਲੀਆਂ (ਧਾਰਾ 144) ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 50% ਵਿਕਰੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
