Skip to content
Advertisement
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ,ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਜਨਵਰੀ 2022
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਫਲੈਕਸ ਆਦਿ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ/ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!